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Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार, कहा यह लोकतंत्र का मजाक है

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को लगाई कड़ी फटकार, कहा यह लोकतंत्र का मजाक है, जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले की सोमवार के दिन यानि की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी को कड़ी फटकार लगा दी और पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र का मजाक करार दिया। आने वाली सुनवाई तक चंडीगढ़ नगर निगम में कोई बैठक नहीं करने का भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए है। सर्वोच्च अदालत ने बताया कि यह साफ़ है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट कर दिया है।

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कोर्ट ने सवाल किया गया कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन किया जाता है? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह तो जनतंत्र की हत्या करना है। पूरे मुद्दे पर हम सब हैरान हैं। इस अधिकारी पर मुकदमा चलना चाहिए। क्या यही रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है?

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के जरिए से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री सहित चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दे दिए है। वहीं अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टालने का निर्देश भी दे दिया गया है।

मनोज सोनकर चुनाव में हुए विजय

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बता दे 30 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव सम्पन हुआ था। जिसमे बीजेपी प्रत्याशी मनोज सोनकर ने चार मतों से जीत हासिल हुई थी। बीजेपी के पास टोटल 14 पार्षद थे। लेकिन वही एक मत सांसद किरण खेर का था। बीजेपी प्रत्याशी को टोटल 16 वोट मिल गए थे। वहीं कांग्रेस-आप प्रत्याशी को 12 मत मिले थे। वही गठबंधन के पास टोटल 20 मत थे। चुनाव के समय आठ मतों को अमान्य करार कर दिया गया था। इस कारण से मेयर चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली थी।

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मतपत्रों से छेड़छाड़ का कथित वीडियो हुआ वायरल

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जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट के आदेश के चलते चुनाव प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी हुई है। कुछ वक्त बाद पीठासीन अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वह कथित रूप से मतपत्रों पर पेन चलाते दिख रहे हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगा है। मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। मगर हाईकोर्ट ने कोई राहत नहीं मिली है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

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